हरिद्वार. आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने भाजपा की धामी सरकार दो यह 100 दिन के कार्यकाल को फ्लॉप शो बताया है उन्होंने कहा कि 100 दिन में सरकार हर मोर्चे पर विफल रही यह संदेश तक सरकार नहीं दे पाए कि उसकी कार्यप्रणाली का विजन क्या है.
भाजपा सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर जारी एक बयान में प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के पहले 100 दिन के कामकाज में उत्तराखंड के हर तबके को पूरी तरह से निराश किया है। उत्तराखंड की भाजपा की सरकार 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर जिस तरह से विकास के नाम पर खुद ही अपनी पीठ थपथपा कर खुशफहमी का शिकार हो रही है इस लिए इस सरकार को जनता के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जिस सरकार के पहले 100 दिन मे कोरोना वार्यिर्स को नौकरी से निकाल कर सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर किया, जिस भाजपा ने फ्री राशन के नाम पर वोट लेकर सरकार बनते ही फ्री राशन कार्ड सरेंडर करने का फरमान जारी किया, जिस भाजपा ने किसान पेंशन के नाम पर जनता का वोट लेकर पेंशन की पात्रता के नाम पर पेंशन सरेंडर करने का फरमान जारी किया, जिस सरकार ने अपने गठन के पहले सप्ताह में 5000 से अधिक वन संविदा कर्मियों को बेरोजगार किया, जिस सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के बजाय और महंगाई को रोकने के लिए ठोस उपाय करने के बजाय डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि करने पर केंद्र सरकार का उत्साह वर्धन किया, ऐसी सरकार कैसे सतत विकास का दावा कर सकती है। उन्होंने कहा कि
रोजगार के नाम पर युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है अपराध लगातार बढ़ रहे हैं चार धाम यात्रा भगवान भरोसे संपन्न हुई है और कावड़ यात्रा की कोई तैयारी नहीं है ऐसे में सरकार खुद ही अपनी पीठ थपथपा कर बेवजह का सारे लूटना चाहती है लेकिन धरातल पर सरकार की कोई भी उपलब्धि नहीं है.
नरेश शर्मा ने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों में आपस में कोई तालमेल नहीं है नौकरशाही को मंत्रियों द्वारा गलत आदेशों को लागू करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मंत्रियों और अधिकारियों के बीच के झगड़े सार्वजनिक होने के कारण राज्य की नौकरशाही असमंजस की स्थिति में है भाजपा की पिछली सरकार ने जो ट्रांसफर एक्ट विधानसभा में पारित करके बनाया था उसको लागू करने में सबसे ज्यादा अड़चन राज्य सरकार के मंत्री पैदा कर रहे हैं और उसका खामियाजा राज्य में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी भुगत रहे हैं सरकार और कार्यपालिका के बीच में तालमेल की कमी राज्य के विकास में बाधक बन रही है
उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आने और भाजपा को दो तिहाई से अधिक बहुमत मिलने के बाद राज्य की जनता को उम्मीद थी कि त्रिवेंद्र सरकार ने भू कानून में जो बदलाव करके उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्र की जमीनों को बिकवाली पर लगा दिया था अब धामी टू सरकार बिकवाली पर रोक लगाकर एक ऐसी मजबूत भू कानून लाएगी जिससे उत्तराखंड के लोगों की भूमि सुरक्षित रह सके लेकिन इन 100 दिनों में धामी सरकार इस काम को भी नहीं कर पायी
राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है राज्य के अंदर हाल ही में नाबालिक लड़कियों के साथ बलात्कार की तीन घटनाओं ने राज्य को शर्मसार किया है बागेश्वर, सहसपुर और रूडकी की घटना चिंता का विषय है सरकार की तानाशाही लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि सरकार ने न्यू कैंट रोड पर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास कूच पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाकर अपनी तानाशाही रवैए का उदाहरण प्रस्तुत किया है.
