कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की हुई बैठक।

सम्पादक :- दीपक मदान

दिनांक 12 सितम्बर,2022
हरिद्वार। जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय को एल.डी.एम.(लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) संजय सन्त ने प्रस्तुतीकरण देते हुये बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत हरिद्वार जनपद में योजना के प्रारम्भ से लेकर जून,2022 तक 8,19,843 बैंक खाते खोले गये, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत जून,2022 तक 570066 लोगों का बीमा कराया गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत जून,2022 तक 1,51,387 व्यक्तियों का बीमा कराया गया। जिलाधिकारी ने बीमा योजनाओं के बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचायें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से, प्रभावित परिवारों को काफी सहायता मिल सकती है, जबकि इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम काफी कम है, जिसे आम जन आसानी से वहन कर सकता है। अटल पेंशन योजना के बारे में प्रस्तुतीकरण देते हुये लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि जनपद में प्रारम्भ से लेकर जून,2022 तक 90,292 लोगों की पेंशन स्वीकृत हो चुकी है, जनपद में सक्रिय बैंक जमा खातों की जून,2022 तक लगभग 88.75 प्रतिशत आधार सीडिंग की जा चुकी है। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिक से अधिक सक्रिय बैंक खातों की आधार सीडिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिस बैंक की आधार सीडिंग शत-प्रतिशत नहीं होगी, उसको, किन कारणों से आधार सीडिंग नहीं हो पा रही है, के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करना चाहिये। उन्होंने बैंकों को शत-प्रतिशत आधार सीडिंग कराने के निर्देश दिये। बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि हरिद्वार जनपद में जून,2022 के अनुसार 276 बैंक शाखायें तथा 436 एटीएम हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बैंकों व सरकार द्वारा ऋण वितरण के अतिरिक्त किये गये क्रियाकलापों यथा-वित्तीय साक्षारता केन्द्रों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत जून,2022 तिमाही तक 06 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 163 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अन्तर्गत ग्रामीण युवक-युवतियों तथा स्वयं सहायता समूहांे को विभिन्न व्यवसाय चलाने के लिये ट्रेनिंग दी जाती है। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आपके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिये। उन्होंने ये भी निर्देश दिये कि आप जो प्रशिक्षण कार्यक्रम या कैम्प लगाने की योजना बनाते हैं, उसकी सूचना सभी सम्बन्धितों को यथासमय देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आपके ट्रेनिंग मॉडयूल का तभी फायदा है, जब ट्रेनिंग लेने वाले को कच्चा माल कहां से लेना है, किस मार्केट में मेरे उत्पाद की ज्यादा कीमत मिलेगी आदि की जानकारी के साथ ही उनके द्वारा निर्मित सामग्री मार्केट तक पहुंचे। इस पर लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें ट्रेनिंग से सम्बन्धित यूनिट का भ्रमण भी कराया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी ट्रेनिंग मार्केट में मांग के अनुसार कराई जाती है ताकि ट्रेनी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने बैठक में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का जिक्र करते हुये बताया कि इसके अन्तर्गत स्थानीय संसाधनों पर आधारित कृषि एवं गैर कृषिगत उत्पादों को बाजार जुड़ाव एवं बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के प्रयोजन से स्थानीय वास्तुकला पर आधारित कियोस्कस निर्मित किये जाने हैं ताकि महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा सके, के सम्बन्ध में बैंकों के अधिकारियों से कहा कि इसमें अपना पूरा सहयोग देना सुनिश्चित करें। विनय शंकर पाण्डेय ने बैठक में कुछ नॉन परफार्मर बैंकों की ऋण-जमा अनुपात की प्रगति पर नाराजगी प्रकट की तथा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे पूरा करने के निर्देश दिये। बैठक में जिलाधिकारी ने कृषि क्षेत्र अग्रिम, प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम, कमजोर वर्ग अग्रिम, कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना किया जाना, जिसके अन्तर्गत फसली ऋण तथा अन्य कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये ऋण शामिल है, के अतिरिक्त प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी आत्म निर्भर निधि की प्रगति के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत 437 आवेदन स्वीकृत हुये हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के भौतिक लक्ष्य 440 के सापेक्ष जून,,2022 तक बैंकों द्वारा 85 आवेदन स्वीकृत किये गये। बैठक में अधिकारियों ने जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति के सम्बन्ध में बताया कि इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के भौतिक लक्ष्य 137 के सापेक्ष अगस्त,2022 तक बैंकों द्वारा 50 आवेदन स्वीकृत किये गये। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में बैंकों द्वारा काफी आवेदनों को निरस्त करने पर नाराजगी प्रकट करते हुये निर्देश दिये कि अगले तीन दिन के भीतर अधिक से अधिक आवेदन स्वीकृत किये जायें तथा जो भी आवेदन निरस्त किये जायें, उसके तर्क संगत कारण होने चाहिये, जिसकी इसी सप्ताह वे स्वयं समीक्षा करेंगे तथा आवेदन निरस्त होने के तर्क संगत कारण न होने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। परामर्शदात्री समिति की बैठक में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30 आवेदन स्वीकृत किये गये। राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के बारे में अधिकारियों ने बताया कि इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के भौतिक लक्ष्य 2375 के सापेक्ष अगस्त,2022 तक बैंकों द्वारा 486 आवेदन स्वीकृत किये गये।
बैठक में मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सहायता आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमश हुआ तथा दिशा-निर्देश दिये गये।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, डीडीएम नाबार्ड अखिलेश, महाप्रबन्धक जिला उद्योग श्रीमती पल्लवी गुप्ता, जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश चन्द्र यादव, उद्यान अधिकारी ओम प्रकाश, प्रतिनिधि नगर निगम हरिद्वार, नगर निगम रूड़की, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, एक्सिस बैंक, बन्धन बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक, जे एण्ड के बैंक, महेन्द्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, जिला कोआपरेटिव बैंक सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।